क्या जेल में बंद गर्भवती महिला की सजा को कर दिया जाता है माफ? वकील से जानें क्या है कानून

Indian Law For Pregnant Prisoners: मेरठ में पति की हत्या कर उसे ड्रम में पैक कर देने वाली घटना ने सभी को हैरत में डाल दिया था। हत्या की दोषी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को पुलिस हिरासत के बाद जेल में बंद कर दिया। बीते दिन यह खबर सामने आई कि जेल में बंद मुस्कान प्रेग्नेंट है। अब ऐसे में कई सवाल दिमाग में आते हैं कि क्या उस महिला को सजा में कोई राहत मिलती है? क्या कोर्ट उसकी सजा माफ कर सकता है? इस लेख में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता नीतेश पटेल से जानेंगे कि कोर्ट इस तरह के मामलों में कैसे निर्णय लेता है, कौन-कौन से कानूनी प्रावधान इस स्थिति में लागू होते हैं और गर्भवती महिला को कौन-कौन सी सुविधा दी जाती है।

जेल में बंद गर्भवती महिला के लिए क्या है कानून?

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• भारतीय दंड संहिता (IPC) और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में गर्भवती महिलाओं को लेकर कुछ विशेष धाराएं और कानून का प्रावधान है।  कानून के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान महिला का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक अलग स्तर पर होता है। ऐसी स्थिति में उसे जेल में रखना या सजा देना न केवल अमानवीय हो सकता है, बल्कि अजन्मे बच्चे के अधिकारों का भी हनन हो सकता है।
• CrPC की धारा 416 के अंतर्गत अगर कोई महिला जिसे फांसी की सजा तय की गई है। अगर वह इस दौरान वह गर्भवती पाई जाती है, तो अदालत उसकी सजा को स्थगित या आजीवन कारावास में बदल सकती है। भारतीय न्याय व्यवस्था यह मानती है कि अजन्मे बच्चे का कोई दोष नहीं होता और उसे भी जीने का अधिकार है। इसलिए गर्भवती महिला को तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक उसका बच्चा जन्म न ले ले और कुछ समय का उचित देखभाल काल न बीत जाए।
• जेल मैनुअल और मानवाधिकार नियमों के तहत, गर्भवती महिला को जेल में कई सुविधा मुहैया कराई जाती है। इसमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, प्रसव पूर्व और पश्चात देखभाल और नवजात शिशु के लिए देखभाल की व्यवस्था शामिल होती है।

क्या कभी किसी गर्भवती महिला को फांसी दी गई है?

भारत में अब तक किसी गर्भवती महिला को फांसी नहीं दी गई है, क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। हालांकि, अगर कोई महिला बेहद जघन्य अपराध में दोषी पाई जाए और गर्भवती हो, तो उसकी फांसी पर रोक जरूर लगाई जा सकती है। हालांकि यह कोर्ट पर निर्भर करता है।

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