क्या जेल में बंद गर्भवती महिला की सजा को कर दिया जाता है माफ? वकील से जानें क्या है कानून

जेल में बंद गर्भवती महिला के लिए क्या है कानून?

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• भारतीय दंड संहिता (IPC) और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में गर्भवती महिलाओं को लेकर कुछ विशेष धाराएं और कानून का प्रावधान है। कानून के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान महिला का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक अलग स्तर पर होता है। ऐसी स्थिति में उसे जेल में रखना या सजा देना न केवल अमानवीय हो सकता है, बल्कि अजन्मे बच्चे के अधिकारों का भी हनन हो सकता है।
• CrPC की धारा 416 के अंतर्गत अगर कोई महिला जिसे फांसी की सजा तय की गई है। अगर वह इस दौरान वह गर्भवती पाई जाती है, तो अदालत उसकी सजा को स्थगित या आजीवन कारावास में बदल सकती है। भारतीय न्याय व्यवस्था यह मानती है कि अजन्मे बच्चे का कोई दोष नहीं होता और उसे भी जीने का अधिकार है। इसलिए गर्भवती महिला को तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक उसका बच्चा जन्म न ले ले और कुछ समय का उचित देखभाल काल न बीत जाए।
• जेल मैनुअल और मानवाधिकार नियमों के तहत, गर्भवती महिला को जेल में कई सुविधा मुहैया कराई जाती है। इसमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, प्रसव पूर्व और पश्चात देखभाल और नवजात शिशु के लिए देखभाल की व्यवस्था शामिल होती है।

क्या कभी किसी गर्भवती महिला को फांसी दी गई है?

भारत में अब तक किसी गर्भवती महिला को फांसी नहीं दी गई है, क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। हालांकि, अगर कोई महिला बेहद जघन्य अपराध में दोषी पाई जाए और गर्भवती हो, तो उसकी फांसी पर रोक जरूर लगाई जा सकती है। हालांकि यह कोर्ट पर निर्भर करता है।

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