फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज अपना दूसरा बजट पेश किया। उन्होंने महिलाओं के लिए खास तौर पर कई स्कीम्स का एलान किया है और कुछ ऐसी स्कीम्स और फायदों के बारे में बताया है कि आम लोगों को काफी हद तक फायदा मिल सकता है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि सभी सेक्टर को खुश किया गया है। ये बजट काफी नपा-तुला था और इसमें अलग से अप्रत्याशित तौर पर फायदा टैक्स स्लैब में कमी को देखा जा रहा है। इस बजट को ठीक तरह से समझने के लिए हमने कई एक्सपर्ट्स से बात की।
Marketing और Financial Planning में 22 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले Optima Money Managers Pvt. Ltd. के Founder and Managing Director Pankaj Mathpal और साथ ही साथ Wealth Aware कंपनी की संस्थापक और फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ मैनेजमेंट में 8 सालों का अनुभव रखने वाली Tanvi Kejriwal Goyal से हमने इस बजट को लेकर बात की है। ये बजट महिलाओं के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और आम आदमी को इससे कितना फायदा मिलेगा इसको इन दोनों एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है।
तो जानते हैं उन स्कीम्स के बारे में जिससे महिलाओं को फायदा मिल सकता है-
बाल विवाह रोकने के लिए टास्क फोर्स-
1978 में बाल विवाह रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए थे अब फिर से सरकार ने इसे लेकर एक टास्क फोर्स के गठन की बात कही है। इस तरह से अगर देखा जाए तो दूर-दराज़ के इलाकों में उन महिलाओं को फायदा होगा जिनकी शादी जल्दी करवा दी जाती है। ये टास्क फोर्स इस बात का ध्यान रखेगी कि 18 साल से पहले लड़कियों की शादी न की जाए। ये महिलाओं के लिए एक अच्छा कदम है। निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच के दौरान कहा था, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान सही दिशा में जा रहा है।' इसी कड़ी में आगे ये टास्क फोर्स बनाई जा रही है।
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सीनियर सिटिजन और दिव्यांग जनों के लिए ये फायदे-
इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटिजन और दिव्यांगजनों के लिए भी काफी कुछ दिया है। बजट 2020 में सीनियर सिटिजन और दिव्यांगजनों की स्कीम्स के लिए 9500 करोड़ का आवंटन किया गया है। साथ ही साथ पोषण प्रोग्राम के तहत 35,600 करोड़ रुपए का फायदा दिया गया है। इससे सीधे तौर पर महिलाओं को भी फायदा मिलेगा।
निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट स्पीच के दौरान बोला था, 'पोषण मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। 6 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन के जरिए पोषण की स्थिति बताने के लिए स्मार्टफोन दिए गए हैं।' 35 हज़ार करोड़ रुपए पोषण से जुड़ी योजनाओं पर खर्च होंगे।
पिछड़े वर्ग को 85000 करोड़-
पिछड़े वर्ग के लोगों को 85000 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है। इसमें अनुसूचित जाति और OBC के लोगों के लिए इतना आवंटन किया गया है।
महिलाओं से जुड़ी स्कीम्स के लिए इतना आवंटन-
महिलाओं से जुड़ी अलग-अलग स्कीम्स के लिए निर्मला सीतारमण के बजट में 28,600 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है।
अगर लेना है नया घर तो होगा ये फायदा-
अगर आपको नया घर लेना है तो भी एक फायदेमंद बात है। पहली बार घर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत खरीदने पर जो 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलनी थी उसकी अवधि 31 मार्च 2020 तक की गई थी। अब इस अवधि को एक साल और बढ़ा दिया गया है। यानी अब इसके तहत नए घर को खरीदने पर फायदा होगा और आपने अगर अभी तक घर के लिए लोन अप्लाई नहीं किया है तो अब आपके पास साल भर का समय है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते मकानों का आवंटन और तेज़ी से होगा।
इनकम टैक्स में छूट, लेकिन फायदा कहां?
ऑफिस जाने वाली महिलाओं और पुरुषों के लिए निर्मला सीतारमण का तोहफा है टैक्स में छूट। अगर आप सैलेरी क्लास की महिला हैं तो ये घोषणा आपके लिए ही थी। अब दो इनकम टैक्स रिजीम लागू किए गए हैं। नए रिजीम में 5 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 से 7.5 लाख तक की इनकम पर 10%, 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम पर 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक की इनकम पर 20% और 12.5 लाख से 15 लाख तक की इनकम पर 25% टैक्स कटौती होगी। लेकिन इस टैक्स रिजीम में किसी भी तरह के डिडक्शन नहीं दिए जाएंगे।
अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई हैं और आप टैक्स स्लैब 80C के तहत फायदा लेना चाहती हैं तो आप पुरानी रिजीम में रह सकती हैं। ऐसे में पुरानी रिजीम बेहतर होगी।
इसे लेकर तन्वी केजरीवाल गोयल कहती हैं कि इससे निवेश सिस्टमैटिक हो जाएगा। आप लॉक इन पीरियड के चक्कर में नहीं पड़ेंगी, बल्कि आप कम समय वाली और ज्यादा रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ज्यादा सोचेंगी। हालांकि, इसके लिए बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़े।
फाइनेंस एक्सपर्ट CA सागर खुबचंदानी ने कहा, 'सरकार ने महिलाओं को राष्ट्रनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण समझा है। कई स्कीम उनके लिए निकाली हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए फायदेमंद होंगी। पर टैक्स स्लैब की बात की जाए तो महिलाओं के लिए कोई खास टैक्स स्लैब लंबे समय से नहीं दिया जा रहा है। उनके लिए कोई खास कटौती भी नहीं है।'
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शिक्षा के क्षेत्र में फायदा-
शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं। निर्मला सीतारमण ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर इस बजट में खास ध्यान रखा है। इस साल का एजुकेशन बजट 99,300 करोड़ रुपए का रहा है और इसके अलावा, 3000 करोड़ रुपए सिर्फ लोगों के स्किल डेवलपमेंट के लिए खर्च करेने का प्लान है। सबसे खास स्कीम ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम है। जिन स्टूडेंट्स के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है या फिर जिन लोगों के पास ये सुविधा नहीं है कि वो दूसरे शहर में जाकर शिक्षा ले पाएं उनके लिए डिग्री लेवल फुल ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। इसी के साथ, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज और सुरक्षा के लिहाज से नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी शुरू करने का प्रपोजल भी इस बजट में दिया गया है।
तो अगर आपको अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए कोई चिंता हो रही है तो इस बजट में निर्मला सीतारमण ने आपको खुश करने की ठान ली है। हालांकि, इससे जुड़ी डीटेल्स आने वाले समय में आएंगी, लेकिन हो सकता है कि अगले दो-तीन सालों में और नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी बन जाएं।
हेल्थ सेक्टर में ये फायदा-
अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की चिंता है तो इस बजट में सरकार ने अपनी कई योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात की है। इसमें आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि योजना आदि शामिल है। हालांकि, चिंता इस बात की जताई जा सकती है कि मेडिकल सामान इम्पोर्ट में निर्मला सीतारमण ने कुछ सेस लगाने की बात भी की है। तो ये आने वाले समय में पता चलेगा कि ये घटता है या बढ़ता है।
स्मार्ट मीटर से होगा फायदा, कम हो सकता है बिजली बिल-
तीन साल के अंदर सरकार ने हर राज्य और यूनियन टेरेटरी में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसे लेकर तन्वी जी कहती हैं कि इससे उपभोक्ताओं को काफी फायदा होगा। लोग अपने हिसाब से बिजली की खपत को चुन पाएंगे। उन्हें कौन सी कंपनी से क्या प्लान चाहिए ये भी तय होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो घरेलु खर्च और खास तौर पर बिजली के बिल में फायदा हो सकता है। महिलाओं के लिए ये अच्छी खबर है और एक बार ये स्कीम लागू हो गई तो घर के खर्च में कमी आएगी। बिजली का बिल कम होगा।
इंस्टेंट पैन कार्ड स्कीम-
अंत में जो सबसे अच्छी स्कीम सरकार लागू करने की सोच रही है वो है इंस्टेंट पैन कार्ड स्कीम। इसमें आधार कार्ड से आधार पर ही आपको इंस्टेंट पैन कार्ड अलॉट कर दिया जाएगा। अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी।
कुल मिलाकर इस बजट में निर्मला सीतारमण ने लोगों को खुश करने की कोशिश की है। हालांकि, अगर ये कहा जाए कि महिलाओं के लिए सीधे कोई बड़ी योजना की घोषणा की गई है तो वो नहीं हुआ है। फिर भी जितनी योजनाएं घोषित की गई हैं उससे काफी फायदा होगा। इसके अलावा, अगर कोई अपनी नई कंपनी स्थापित करना चाहता है तो उसे 15% कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा और पुरानी कंपनियों के लिए भी कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया है। इससे कंपनियों को फायदा होगा और साथ ही साथ अब पूरी दुनिया में सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स हमारे देश में हो गया है। तो निर्मला सीतारमण के पिटारे से सभी को कुछ न कुछ मिला है।
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