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paternity leave in south korea in hindi

बच्चा पैदा करने पर इस देश में मिलती है डेढ़ साल की छुट्टी

क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर बच्चा पैदा करने पर माता-पिता को डेढ़ साल की छुट्टी मिलती है।&nbsp; <div>&nbsp;</div>
Editorial
Updated:- 2023-01-16, 17:28 IST

आपने कई देशों के बारे में सुना होगा जहां पर माताओं को बच्चा पैदा होने से पहले और बाद में कुछ दिनों की छुट्टी मिलती है लेकिन क्या आपको पता है कि दक्षिण कोरिया अपनी रिकॉर्ड-निम्न जन्म दर यानी बर्थ रेट को बढ़ाने के लिए कामकाजी माता-पिता के लिए नई योजना शुरू की है। इसके अनुसार बच्चा पैदा होने पर माता-पिता को 18 माह की छुट्टी मिलती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में।

दुनिया की सबसे लंबी पैटरनिटी लीव

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आपको बता दें कि यह एक नया प्रस्ताव है जिससे दक्षिण कोरिया में परिवर्तन लाने की तैयारी की जा रही है। यह दुनिया में अब तक की सबसे लंबी पैटरनिटी लीव भी होगी। इसका उद्देश्य दक्षिण कोरिया में माता-पिता को अधिक बच्चे पैदा करने और देश की जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए है।

आपको बता दें कि आपको बता दें कि देश की प्रजनन दर 2021 में घटकर 0.81 हो गई है।(जानिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में महिलाओं को मिलते हैं कौन से अधिकार?) ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) के अनुसार एक स्थिर जनसंख्या आकार बनाए रखने के लिए आवश्यक 2.1 से बहुत कम है। इसकी तुलना में जापान में प्रजनन दर 1.37 और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1.66 थी। इस योजना से रिकॉर्ड बर्थ रेट को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

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डेढ़ साल तक की पेटरनल लीव

दक्षिण कोरिया में इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को माता-पिता की छुट्टी के रूप में डेढ़ साल तक की छुट्टी लेने की अनुमति दी जाएगी। यह लीव वर्तमान एक वर्ष से अधिक है। इस योजना के लिए माता-पिता दोनों तब तक पात्र हैं जब तक वे काम कर रहे हैं।

आपको बता दें कि इसके वेतन संरचना की पुष्टि होना अभी बाकी है। आपको बता दें कि इस योजना की मदद से दक्षिण कोरिया का जनसंख्या आकार बढ़ेगा।(जानें भारत में सरोगेसी से जुड़े ये कानून) लगभग 52 मिलियन लोगों का देश वर्तमान में ओईसीडी में 38 समृद्ध देशों में सबसे तेजी से उम्र के हिसाब से बढ़ने वाला देश है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चाइल्डकैअर सब्सिडी और माता-पिता की छुट्टी के समर्थन पर पिछले 16 वर्षों में $200 बिलियन से अधिक खर्च हो चुका है लेकिन सरकार इस प्रवृत्ति को अपनाने में असमर्थ रही है।

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