कैसे मिलती है फ्री कानूनी सहायता? जानें

कानून से जुड़े मामलों को अच्छे से समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत बार तो लोगों को ये तक नहीं पता है होता है कि उनका केस किस धारा के तहत लड़ा जाएगा। यही कारण है कि महाविद्यालयों में वकालत की पढ़ाई कराई जाती है। एक वकील ही आपको अच्छे से कानून से जुड़ी जानकारी दे सकता है।

लेकिन वकील की मंहगी-मंहगी फीस देना सबके बस की बात नहीं है। ऐसे में गरीब लोग अपनी आवाज कैसे उठाएं? जवाब है निशुल्क सेवा प्राप्त करके। जी हां, आप जरूरत पड़ने पर निशुल्क कानूनी सहायता ले सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।

मुफ्त कानूनी सहायता (Free Legal Aid)

जरूरतमंद लोगों के पास वकील की पर्याप्त फीस ना होने की समस्या को देखते हुए मुफ्त कानूनी सहायता देने की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार ने इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग बनाया हुआ है। इस विभाग की स्थापना 1997 में हुई थी।

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वकीलों को सेवा के बदले क्या मिलता है?

भारत सरकार सेवा प्राधिकरण विभाग में वकीलों की नियुक्ति करती है। जरूरतमंद लोग सरकार इन वकीलों के पास जाकर बिल्कुल मुफ्त में सेवा लेते हैं। लोगो बदले में सरकार इन वकीलों को भुगतान करती है।

कैसे प्राप्त की जा सकती है सहायता

• इस मुफ्त सेवा का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, 60 साल के अधिक उम्र के व्यक्ति और शारीरिक रूप से असमर्थ लोग फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा गरीबी रेखा ने नीचे आने लोग भी यह सुविधा ले सकते हैं।
• सेवा प्राप्त करने के लिए आपको विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग से फॉर्म प्राप्त करना होगा। इस फॉर्म में पूछे गई सारी जानकारी देने के बाद आपके दस्तावेजों की जांच की जाती है। तब जाकर आपको वकील मिलता है। प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग का गठन किया गया है।

किसको नहीं मिलेगी मुफ्त सहायता

ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर मानहानि का आरोप लगा हुआ है वो मुफ्त कानूनी सुविधा का फायदा नहीं उठा सकता है। (अजीबो-गरीब कानून)

जरूरत पड़ने पर आप भी सरकार द्वारा चलाई जा रही इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही किसी और निशुल्क सेवा के बारे में जानने के लिए इस आर्टिकल के कमेंट सेक्शन में सवाल करें।

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Photo Credit: Jagran, Freepik