कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इच्छुक उम्मीदवार । CLAT एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसके माध्यम से देश के टॉप लॉ कॉलेजों में एडमिशन लिया जा सकता है। इस परीक्षा के जरिए भारत के टॉप लॉ कॉलेजों, जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLUs) में BA LLB, LLB और LLM जैसे कोर्स में एडमिशन मिलता है। यहां बताया गया है कि कब और कैसे आप CLAT 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक CLAT 2025 के लिए आवेदन पत्र 15 जुलाई, 2024 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार 15 अक्टूबर तक सभी भाग लेने वाले NLU के लिए एक ही आवेदन पत्र भर सकते हैं। साथ ही परीक्षा 1 दिसंबर को दोपहर 2 से 4 बजे और PwD के उम्मीदवारों के लिए 2 से 4:40 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी।
आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ही किया जा सकता है। ऑनलाइन शुल्क जमा करते समय बैंक लेनदेन शुल्क भी उम्मीदवार को ही देना होता है। भुगतान गेटवे पेज पर, उम्मीदवार द्वारा चुने गए भुगतान के तरीके के हिसाब से वास्तविक बैंक लेनदेन शुल्क दिखाई देगा। आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाता।
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(CLAT) परीक्षा में आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और प्रतिशत की जरूरी होती है। ग्रेजुएशन के लिए उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या समकक्ष परीक्षा पास की हो। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 45 फीसदी होनी चाहिए। जबकि, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 40 फीसदी है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 50 फीसदी होनी चाहिए। जबकि, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 45 फीसदी है।
ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में सामान्य वर्ग के लिए के लिए आवेदन शुल्क 4,000 रुपये है और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और बीपीएल उम्मीदवारों के लिए 3,500 रुपये है।
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CLAT UG 2025 के सिलेबस में पांच मेन सेक्शन शामिल हैं। परीक्षा में अंग्रेजी भाषा (English Language), क्वांटिटेटिव तकनीक (Quantitative Techniques), सामान्य ज्ञान (General Knowledge) और करंट अफेयर्स (Current Affairs), कानूनी तर्क (Legal Reasoning), और तार्किक तर्क (Logical Reasoning) पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि CLAT PG सिलेबस मुख्य रूप से LLB विषयों पर आधारित है। इसमें शामिल हैं संवैधानिक कानून (Constitutional Law), न्यायशास्त्र (Jurisprudence), अनुबंध कानून (Contract Law), आपराधिक कानून (Criminal Law), अंतरराष्ट्रीय कानून (International Law), बौद्धिक संपदा कानून (Intellectual Property Law) और कराधान कानून (Taxation Law)
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