जानिए, सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर लेट आने पर क्या हैं नए नियम?

केंद्र सरकार ने 22 जून 2024 को सरकारी कर्मचारियों के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिनमें देरी से आने पर वेतन कटौती और अनुशासनिक कार्रवाई का प्रावधान है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को दफ्तर में सुबह 9.15 तक पहुंचना होगा। आमतौर पर केंद्र सरकार के सभी कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुले रहते हैं। दफ्तर में समय पर उपस्थित होना इसलिए जरूरी है, ताकि कार्य समय पर और प्रभावी ढंग से पूरे किए जा सकें।

कर्मचारियों को केवल 15 मिनट लेट आने की अनुमति होगी। अगर कोई कर्मचारी नियमित रूप से लेट आता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी कर्मचारियों, चाहे सीनियर हों या जूनियर, को बायोमेट्रिक सिस्टम में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। बायोमेट्रिक प्रणाली का मकसद उपस्थिति की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

बायोमेट्रिक पंच लगाना होगा अनिवार्य

कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना महामारी के बाद कई कर्मचारी बायोमेट्रिक पंच नहीं कर रहे थे। अब, यह अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी कर्मचारी बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (Biometric Attendance System) का पालन करें। सरकार ने आदतन देर से आने और जल्दी चले जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। ऐसे कर्मचारियों को अपनी आदतें बदलने की जरूरत है।

लगातार लेट आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वेतन कटौती, नोटिस और अन्य अनुशासनात्मक कदम शामिल हो सकते हैं। वहीं, अगर कोई कर्मचारी किसी वजह से दफ्तर नहीं आ पा रहा है, तो उसे पहले से ही अपने अनुपस्थिति के बारे में सूचित करना होगा। इसके साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों को कर्मचारियों की उपस्थिति और समय की पाबंदी की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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नए नियम के मुताबिक कर्मचारियों को पूरे दिन दफ्तर में उपस्थित रहना होगा और समय पर अपने कार्यों को पूरा करना होगा। कर्मचारियों को जल्दी घर जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें अपने निर्धारित कार्य समय तक कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। सरकार का मकसद सरकारी कार्यालयों में कार्यस्थल अनुशासन को बढ़ावा देना है, ताकि सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके। कर्मचारियों को समय प्रबंधन के महत्व को समझना और उसका पालन करना जरूरी है। खास तौर पर वे कर्मचारी जो जनता से सीधे जुड़ते हैं, उनके लिए समय पर उपस्थित होना बेहद जरूरी है, ताकि नागरिकों को असुविधा न हो।

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नए नियमों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं

• सुबह 9:15 बजे तक दफ्तर नहीं पहुंचने पर आधे दिन का वेतन कटेगा।
• बार-बार देरी से आने पर वेतन कटौती के अलावा अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
• हर विभाग के नोडल अधिकारी अपने कर्मचारियों के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की नीति बनाएंगे।
• सरकारी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा।
• इन नियमों का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और कार्यकुशलता लाना है।

यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि ये नए नियम अभी भी प्रारंभिक चरण में हैं और अलग-अलग राज्यों में इनके कार्यान्वयन में भिन्नता हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए, आप संबंधित विभाग या सरकारी वेबसाइटों से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही, यह उम्मीद की जाती है कि ये नए नियम सरकारी कर्मचारियों को समय पर दफ्तर आने और अपनी पूरी क्षमता से काम करने के लिए प्रेरित करेंगे।

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