कोर्ट-कचहरी के चक्कर मारने की जरूरत नहीं, घर बैठे टेली लॉ पोर्टल से पा सकते हैं कानूनी सलाह

अमूमन किसी भी आम भारतीय नागरिक के लिए कानूनी पेचीदगी को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग कोर्ट-कचहरी के चक्कर से दूर रहना चाहते है। लेकिन न चाहते हुए भी अगर कोई कोर्ट के चक्कर में पड़ता है, तो कानून मंत्रालय के इस सर्विस की सहायता ले सकता है। कानून मंत्रालय किसी भी जरूरतमंद के लिए टेली लॉ सर्विस चलाती है, जिसके तहत फ्री में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकील से कानूनी सलाह ले सकते है।

क्या है टेली लॉ सर्विस?

टेली लॉ एक सरकारी पहल है, जो टेलीफोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुफ्त या रियायती दरों पर कानूनी सलाह प्रदान करती है। यह सेवा आम आदमी को न्याय तक पहुंच बनाने में सुधार करने और कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। आपको बता दें, यह सुविधा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऐक्ट, 1987 के सेक्शन 12 के तहत आने वाले लोगों के लिए फ्री में उपलब्ध है।

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असल में न्याय विभाग ने सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को कानूनी सहायता दे कर मुख्यधारा में लाने के लिए एनएएलएसए (National Legal Services Authority) और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है।

क्या है टेली लॉ सर्विस का उद्देश्य?

टेली-लॉ का मतलब है कि कानूनी जानकारी और सलाह देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना। वकीलों और लोगों के बीच यह ऑनलाइन बातचीत करना, सीएससी पर उपलब्ध वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग बुनियादी ढांचे के माध्यम से होगी।

टेली-लॉ का मकसद, Legal Services Authority और सीएससी के फ्रंट ऑफिस में तैनात वकीलों के एक पैनल के माध्यम से कानूनी सलाह देने की सुविधा प्रदान करना है। यह परियोजना 2,50,000 ग्राम पंचायत में पहचाने गए गांव के स्तर पर उद्यमियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/टेलीफोन सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों को पैनल वकीलों से जोड़ने की पहल करती है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/टेलीफोन के माध्यम से भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 2,50,000 सीएससी द्वारा टेली-लॉ सेवा को कवर किया जाएगा।

महिला पैरा लीगल वालंटियर की पहचान की जाएगी और उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। वे गांव के लोगों के लिए कानूनी सहायता तक पहुंच को सक्षम करने के लिए सीएससी में शामिल होंगे। टेली-लॉ मॉडल सीएससी और कानूनी सेवा प्राधिकरणों में रखे गए वकीलों के एक्सपर्ट पैनल के माध्यम से कानूनी सलाह की सुविधा प्रदान करेगा।

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टेली लॉ सर्विस के तहत आपको किस तरह की सहायता मिल सकती है?

आप अलग अलग कानूनी मुद्दों पर मुफ्त या रियायती दरों पर वकीलों से सलाह ले सकते हैं, जैसे कि:

• पारिवारिक मामलों (विवाह, तलाक, संपत्ति का बंटवारा आदि)
• दीवानी मामलों (कर्ज वसूली, संपत्ति विवाद आदि)
• आपराधिक मामलों (जमानत, पैरोल आदि)
• श्रम कानूनों से संबंधित मामले
• उपभोक्ता संरक्षण कानून
• लोक सूचना का अधिकार या अन्य कई मुद्दे

टेली लॉ सेवा का लाभ उठाने के लिए आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं:

1. CSC (Common Service Center) केंद्रों पर: देश भर में 6 लाख से अधिक CSC केंद्र हैं। आप अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर टेली लॉ सेवा का लाभ उठा सकते हैं। CSC केंद्र के कर्मचारी आपकी मदद करेंगे और आपको वकील से जोड़ेंगे।
2. टेली-लॉ फॉर सिटीजन मोबाइल ऐप, आप अपने मोबाइल फोन पर टेली-लॉ फॉर सिटीजन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए आप वकीलों से मुफ्त में सलाह ले सकते हैं। मामलों की स्थिति जान सकते हैं और अन्य जानकारी भी हासिल कर सकते हैं।
3. आप टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1516 पर कॉल करके भी टेली-लॉ सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

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Image credit: Freepik/tele law