आज के समय में जहां हर किसी के पास कार या बाइक हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ वायु प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। दिन प्रति दिन पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में लोग अब इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ रुख कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार से लेकर स्कूटर तक बाजार में कई नए इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च हो रहे हैं, जो ज्यादा रेंज, बढ़िया फीचर्स और अच्छी परफॉर्मेंस देने का वादा करते हैं।
अगर आप ईवी स्कूटर खरीदने जा रही हैं, तो आपको इससे जुड़े नियम-कायदों को जान लेना चाहिए। अगर आपके मन में सवाल आता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए PUC यानी Pollution Under Control Certificate की जरूरत पड़ती है या नहीं, तो हम इस आर्टिकल में आपको बता देते हैं।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आमतौर पर पेट्रोल या डीजल की जगह बिजली से चलता है। इसकी बैटरी को पहले चार्ज किया जाता है और तब गाड़ी चलती है। इलेक्ट्रिक वाहनों में इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जो बैटरी से मिलने वाली बिजली की मदद से काम करती है। इलेक्ट्रिक वाहन के मुख्य हिस्से बैटरी पैक, इलेक्ट्रिक मोटर, कंट्रोलर और इन्वर्टर होते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल होता है, जो हल्की और पावरफुल होती हैं, जिससे गाड़ी तेज और लंबे समय तक चलती है।
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जी नहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों को PUC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये गाड़ियां पेट्रोल या डीजल से नहीं चलती हैं। पेट्रोल-डीजल से न चलने की वजह से ये प्रदूषण नहीं करती हैं। लेकिन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाने वालों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।
भले ही आपको PUC की जरूरत न हो, लेकिन जिस कंपनी ने गाड़ी बनाई है, उसे यह दिखाना होता है कि व्हीकल्स बनाने में सभी सरकारी नियमों को पालन किया गया है।
कई बार EV के डॉक्यूमेंट्स में साफ लिखा होता है कि ये गाड़ी बैटरी से चलती है और इसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। इसलिए PUC सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी।
भारत की सड़कों पर चलने वाली सभी पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों को PUC सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यह दर्शाता है कि आपकी गाड़ी से निकलने वाला धुआं तय सीमा के अंदर ही है। यह सर्टिफिकेट 1 साल तक वैलिड होता है और इसके बाद दोबारा टेस्ट होता है और फिर जारी किया जाता है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, तो आपको अपने पास PUC सर्टिफिकेट को रखना जरूरी है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस कभी भी इसकी मांग कर सकती है।
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