अगर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज्यादा करना पसंद करते हैं, तो आपके लिए ये खुशखबरी है। भारत सरकार ने आम जन के साथ साथ कारोबारियों के लिए नई सुविधा की शुरुआत की है। इसके तहत कारोबारी अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से भी जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने इस सेवा को सक्रिय कर दिया है।
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जीएसटीएन के मुताबिक, फिलहाल 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कारोबारियों को सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इनमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे प्रदेश शामिल हैं। जीएसटी चालान बनाते समय कारोबारियों को जीएसटी पेमेंट का तरीका चुनना होगा। इसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड का विकल्प भी जोड़ दिया गया है। विभाग के मुताबिक, सभी राज्यों में इस सेवा कर विस्तार कर दिया जाएगा।
अभी व्यापारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीकों में नेट बैंकिंग, आईएमपीएस और यूपीआई शामिल हैं।
देश में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में पिछले पांच वर्षों में 65 फीसदी का इजाफा हुआ है। अप्रैल 2023 तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 1.13 करोड़ हो गई है। वहीं, दिसंबर 2023 में कुल जीएसटी की वसूली 1.64 लाख करोड़ रुपये रही। सालाना आधार पर जीएसटी संग्रह में 10 फीसदी का उछाल आया है।
जीएसटी अधिकारियों ने फर्जी पंजीकरण के खिलाफ अभियान के दौरान दिसंबर 2023 तक आठ महीनों में 44,015 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावों में शामिल 29.273 फर्जी कंपनियों का पता लगाया है। इससे 4,646 करोड़ रुपये का राजस्व बचाने में मदद मिली। सरकार ने रविवार को यह जानकारी दी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, अक्टूबर- दिसंबर तिमाही में 4,153 फर्जी कंपनियों का पता चला, जिनमें करीब 12,036 करोड़ रुपये की संदिग्ध आईटीसी चोरी में शामिल थीं।
भारत में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जीएसटी का भुगतान करना संभव हो गया है। यह सुविधा उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध है जो ई-वे बिल जारी करने के योग्य हैं।
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व्यापारी रूपे, मास्टरकार्ड, वीजा और डायनर्स द्वारा संचालित सभी क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। साथ ही भारत सरकार ने जीएसटी का डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने की सुविधा शुरू करके ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का प्रयास किया है।
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