
पंजाब में सड़क सुरक्षा को लेकर अपनाया गया सड़क सुरक्षा फोर्स (एसएसएफ) मॉडल अब देश के लिए एक उदाहरण बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में शुरू हुई यह फोर्स तकनीक, डेटा और त्वरित प्रतिक्रिया के त्रिकोण पर काम कर रही है।
4100 किलोमीटर के सड़क नेटवर्क पर रणनीतिक तैनाती, 5–7 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम, और 60,000 से अधिक बचाई गई जानें इस मॉडल की सफलता को दर्शाती हैं। आधुनिक वाहनों और प्रशिक्षित स्टाफ के साथ एसएसएफ ने ‘गोल्डन आवर’ की अवधारणा को जमीन पर उतारा है।

स्पीड गन, बॉडी कैमरा, ई-चालान सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निगरानी ने सड़क अनुशासन बढ़ाया है। इससे न सिर्फ हादसे घटे हैं, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था भी सुधरी है। पारदर्शिता और जवाबदेही इस सिस्टम की रीढ़ बन चुकी है।
फोर्स की 28 प्रतिशत महिला भागीदारी इसे सामाजिक रूप से भी मजबूत बनाती है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, नशा तस्करी पर कार्रवाई और आत्महत्या रोकने जैसे प्रयास एसएसएफ को बहुआयामी बनाते हैं।
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भविष्य की तैयारी के तहत सरकार ने 4,150.42 करोड़ रुपये से ग्रामीण सड़क उन्नयन और 91.83 करोड़ रुपये की सड़क सुरक्षा योजना शुरू की है। जेबरा क्रॉसिंग, सफेद पट्टियां और साइन बोर्ड जैसी बुनियादी सुविधाएं दुर्घटनाओं की संभावना को पहले ही कम कर देंगी।

एसएसएफ यह साबित कर रही है कि सड़क सुरक्षा नियम नहीं, बल्कि एक लाइफ-सेविंग सिस्टम है, जो पंजाब को सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा रहा है।
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