
पंजाब की धरती अब केवल अपनी खेती और खुशहाली के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी 'शिक्षा क्रांति' के लिए भी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। पंजाब में शिक्षा के स्तर को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' एक बड़ी मिसाल बनकर उभरे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान की इस दूगामी योजना ने न केवल स्कूलों की इमारतों को आधुनिक बनाया है, बल्कि सरकारी शिक्षा के प्रति लोगों का नजरिया भी बदल दिया है।
वर्तमान में राज्य के सभी 23 जिलों में कुल 118 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को वह सुविधाएं प्रदान करना है, जो अब तक केवल महंगे प्राइवेट स्कूलों तक सीमित थीं।
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इन स्कूलों में कदम रखते ही आपको एहसास होता है कि सरकारी स्कूलों की पुरानी तस्वीर अब बदल चुकी है। यहां स्मार्ट क्लासरूम, हाई-टेक लैब और शानदार लाइब्रेरी की सुविधा दी गई है। सबसे खास बात यह है कि यहां अमीर-गरीब का भेद खत्म कर दिया गया है। सामाजिक बराबरी को बढ़ावा देने के साथ-साथ सबसे बड़ी राहत उन बच्चों के लिए है जो दूर-दराज के गांवों से आते हैं। सरकार ने इनके लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है, जिससे अब किसी भी बच्चे की पढ़ाई में 'दूरी' रुकावट नहीं बनती।
पंजाब की इस मेहनत का नतीजा अब पूरी दुनिया देख रही है। इस बदलाव का असर अब नतीजों में भी दिखने लगा है। इन स्कूलों के छात्रों ने नीट (NEET), जेईई (JEE) और एडवांस जैसी कठिन परीक्षाओं में सफलता हासिल कर पुरानी धारणाओं को तोड़ दिया है। पंजाब ने शिक्षा के मामले में केरल जैसे राज्यों को पीछे छोड़कर राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
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शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने केवल बुनियादी ढांचे पर ही नहीं, बल्कि शिक्षकों पर भी निवेश किया है। शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी गई है, ताकि वे बच्चों को आधुनिक तरीके से पढ़ा सकें।
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स्कूल ऑफ एमिनेंस' ने यह साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो और प्रयास सही दिशा में हों, तो सरकारी संस्थानों को भी विश्वस्तरीय बनाया जा सकता है। पंजाब अब शिक्षा के क्षेत्र में देश का मार्गदर्शक बन रहा है। ये स्कूल न केवल बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, बल्कि उन्हें एक बेहतर इंसान और जिम्मेदार नागरिक बना रहे हैं।
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Image Credit : FREEPIK/herzindagi
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