8th Pay Commission: भारत में कब लागू हुआ था पहला वेतन आयोग? जानें तब से अब तक कितनी बढ़ गई है सैलरी

पहले वेतन आयोग से लेकर आगामी आठवें वेतन आयोग तक, हर आयोग ने सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को सुधारने और महंगाई के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह प्रक्रिया कर्मचारियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होने के साथ-साथ देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान देती है। इसी क्रम में आइए जानते हैं कि पहले वेतन आयोग का गठन कब और कैसे हुआ था। साथ ही, यह भी जानेंगे कि तब से लेकर अब तक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ गई है।

कब लागू हुआ था पहला वेतन आयोग?

देश में अब तक सात वेतन आयोगों का गठन किया जा चुका है। भारत में पहले वेतन आयोग का गठन मई 1946 से मई 1947 के बीच किया गया था। इस वेतन आयोग के अध्यक्ष श्रीनिवास वरदाचार्य थे। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों में सुधार करना था। इस वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियो के लिए न्यूनतम वेतन 55 रुपये महीना और अधिकतम 2000 रुपये महीना की सिफारिश की थी, जिसका फायदा 15 लाख कर्मचारियों को मिला था।

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8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन मौजूदा ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹34,560 हो सकता है। यह वेतन वृद्धि करीब 92% की होगी। इसके साथ ही, पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़कर ₹17,280 होने की संभावना है।

इस संशोधन से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई और अन्य आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में बड़ी राहत मिल सकती है। नई वेतन संरचना कर्मचारियों की जीवनशैली को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। साथ ही, उनकी वित्तीय स्थिरता को मजबूत करेगी। यह बदलाव न केवल व्यक्तिगत स्तर पर लाभकारी होगा, बल्कि घरेलू खपत को भी बढ़ावा देगा, जिससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

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पहले से आठवें वेतन आयोग तक कितनी बढ़ी सैलरी?

• पहला वेतन आयोग: 55
• दूसरा वेतन आयोग: 80
• तीसरा वेतन आयोग: 196
• चौथा वेतन आयोग: 750
• पांचवां वेतन आयोग: 2550
• छठ वेतन अयोग: 7000
• सातवां वेतन आयोग: 18000

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