भारत में राशन कार्ड एक सरकारी डॉक्यूमेंट है, जिसे राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है। इस कार्ड की मदद से गरीबी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत सस्ते दामों पर अनाज मिल पाता है। साल 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) लागू किया गया था, ताकि लोगों को निश्चित मात्रा और अच्छी क्वालिटी का अनाज सही कीमतों पर मिल सके। जिन राज्यों में यह अधिनियम लागू किया गया है, वहां राज्य सरकारें प्राथमिकता घरेलू (PHH) राशन कार्ड और गैर-प्राथमिकता घरेलू (NPHH) जैसे राशन कार्ड जारी करती हैं।
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यह कार्ड सरकार द्वारा उन परिवारों को दिया जाता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। यह कार्ड ऐसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों की पहचान करने में मदद करता है, जिन्हें सरकारी सहायता और योजनाओं की जरूरत होती है। इस कार्ड से लाभार्थी सस्ते में राशन और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
सस्ता राशन और जरूरी सामान
BPL कार्ड वाले परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत, रियायती दरों पर चावल, गेंहू, चीनी, दाल और केरोसिन मिल जाता है।
स्वास्थ्य सुविधाएं
BPL कार्ड धारक परिवार को आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मुफ्त या कम कीमतों में मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता है।
शिक्षा में मदद
BPL कार्ड वाले परिवारों के बच्चों को स्कॉलरशिप, मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और मिड-डे मील मिलती है।
घर बनाने में मदद
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जैसी सरकारी योजनाओं में BPL परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।
रोजगार मिलने में मदद
BPL राशन कार्ड वालों को दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) के तहत ट्रेनिंग और स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। मनरेगा के तहत रोजगार पाने का अधिकार भी मिलता है।
आर्थिक मदद
BPL परिवारों को कम ब्याज दरों पर लोन मुहैया कराया जाता है।
दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना के तहत, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का ऐलान किया है। हालांकि, इस योजना का लाभ केवल BPL कार्डधारक महिलाएं उठा सकती हैं। अगर आपके पास कार्ड नहीं है, तो आपको बनवाना पड़ेगा। फिर, आप महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। महिला समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और उन्हें सब्सिडी वाले लोन देकर आत्मनिर्भर बनाना है।
BPL कार्ड रखने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए दिल्ली का वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, निवास प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर नजदीकी कार्यालय जाना होगा। फिर, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई किया जाएगा और अगर आप महिला समृद्धि योजना के लिए पात्र हैं, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि दिल्ली की स्थायी निवासी महिलाएं, जिनकी उम्र 18 से 60 के बीच है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
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Image Credit - jagran, wikipedia, herzindagi
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