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Mahila Nidhi Scheme: 20 घंटे के अंदर महिलाओं को मिलेंगे 40 हजार रुपए, जानें कैसे

Mahila Nidhi Scheme: इस आर्टिकल में जानें महिला निधि योजना के बारे में विस्तार से।&nbsp; <div>&nbsp;</div>
Editorial
Updated:- 2022-08-30, 21:33 IST

Mahila Nidhi Scheme: महिलाओं के लिए पोस्ट ऑफिस और बैंक में अलग-अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। राज्य सरकारें भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए समय-समय पर कदम उठाती है।

हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा भी ऐसा ही एक कदम उठाया गया है। महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए गहलोत सरकार ने महिला निधि योजना की शुरुआत की है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से।

महिला निधि योजना (Mahila Nidhi Scheme)

mahila nidhi scheme in rajasthan

  • महिला निधि योजना के तहत महिलाएं 40 हजार रुपए तक का लोन ले सकती हैं। इस योजना को लागू करने वाला राजस्थान दूसरा राज्य बन गया है। राजस्थान से पहले तेलंगाना ने इस योजना को लागू किया था।
  • इस योजना की मदद से कोई भी महिला 48 घंटे के अंदर 40 हजार तक का लोन ले सकती है। वहीं इससे ज्यादा कीमत का लोन लेने के लिए 15 दिन तक का इंतजार करना पड़ेगा।

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कौन ले सकता है लोन

इस योजना के तहत महिलाओं को व्यवसाय की आवश्यकताओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यानी महिला उद्यमी अपने बिजनेस के लिए इस योजना के तहत लोन ले सकती हैं।

क्यों की गई है शुरुआत

mahila nidhi scheme started by rajasthan government

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर लिखा, "महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाने, बैंक से ऋण दिलाने, गरीब, संपत्ति हीन और सीमांत महिलाओं की आय बढ़ाने व कौशल विकास कर महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए महिला निधि की स्थापना की गई है।" (पढ़ाई के लिए लोन लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान)

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योजना से जुड़े हैं इतने लोग

  • मौजूदा समय में इस योजना के तहत 30 से ज्यादा जिलों में 2 लाख 70 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। इस योजना से राजस्थान के 36 लाख परिवारों को उनकी जरूरतों के आधार पर लाभ दिया जाएगा।
  • योजना के तहत अमेजन के साथ एमओयू करार किया गया है। 15,000 से अधिक महिला द्वारा बनाए गए उत्पादों को ऑनलाइन ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

राजस्थान में रहने वाली महिलाएं इस योजना के तहत 40 हजार तक का लोन ले सकती हैं। सशक्तिकरण के लिहाज से यह योजना प्रशंसनीय कदम है। राजस्थान से पहले तेलंगाना सरकार भी इस योजना की शुरुआत कर चुकी हैं।

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Photo Credit: Shutterstock, Freepik



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