क्या अब 3000 से ज्यादा के UPI लेन-देन पर देनी होगी फीस? अगर आपके कानों तक भी पहुंची है यह खबर तो जान लीजिए इसके पीछे का सच

आपने लोगों को अक्सर कहते सुना होगा कि आजकल ऑनलाइन का जमाना है। बात पूरी तरह से सच भी है। पेमेंट हो या रिलेशनशिप, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। हम में से ज्यादातर लोग भी आजकल पेमेंट के लिए कैश की जगह ऑनलाइन मीडियम का ही इस्तेमाल करते हैं। UPI यानी यून‍िफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से लेन-देन करना कहीं न कहीं हमारी आदतों में शुमार हो चुका है। जेब में कैश हो या न हो, फोन में यूपीआई एप जरूर होता है। किसी शॉप पर पेमेंट करनी हो..किसी को पैसे ट्रांसफर करने हो या ऑनलाइन कोई शॉपिंग करनी हो, हम ज्यादातर यूपीआई का ही इस्तेमाल करते हैं। इन दिनों एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि अब 3000 से ज्यादा के UPI लेन-देन पर सरकार की तरफ से फीस लगाई जाएगी...क्या वाकई ऐसा होने वाला है, चलिए जानते हैं।

क्या वाकई 3000 रुपये से अधिक के UPI लेन-देन पर अब कटेंगे पैसे?

Speculation and claims that the MDR will be charged on UPI transactions are completely false, baseless, and misleading.

Such baseless and sensation-creating speculations cause needless uncertainty, fear and suspicion among our citizens.

The Government remains fully committed…

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 11, 2025

3,000 रुपये से ज्यादा के UPI लेन-देन पर फीस लगेगी, सरकार ने ऐसा नियम लागू कर दिया है, यह खबर इन दिनों तेजी से वायरल है और लोग इसे लेकर परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन, बता दें कि यह खबर पूरी तरह से फेक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर इन खबरों को पूरी तरह से भ्रामक बताया गया है और साफ किया है कि उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है। इसमें बताया गया है, 'यूपीआई ट्रांसेक्शन पर चार्ज लगने के दावे पूरी तरह से झूठे, बेबुनियाद और भ्रामक है। इस तरह की बातें लोगों में बेवजह का डर पैदा करती हैं। सरकार यूपीआई के जरिए लोगों में डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।'

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वायरल खबरों में किए जा रहे थे ये दावे

पिछले कुछ दिनों से वायरल खबरों में ये दावे किए जा रहे थे कि अब 3,000 से ऊपर की यूपीआई लेन-देन पर पैसे लगेंगे। इसे लेकर लोगों में चिंता थी। लेकिन, अब वित्त मंत्रालय के स्टेटमेंट के बाद चीजें साफ हो गई हैं। रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि बैंक और पेमेंट प्रोवाइडर्स को घाटे से बचाने के लिए सरकार ऐसा करने की प्लानिंग कर रही है।

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