दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना ने सोमवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए कई ऐलान किया है। इस दौरान, आतिशी ने घोषणा की कि 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने ₹1000 दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में 2000 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली का 2024-25 का अपना पहला बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि रामराज्य का एक सिद्धांत महिला सुरक्षा भी है।
आतिशी अपने महिला होने पर गर्व महसूस करते हुए कहा- मुझे गर्व है कि महिलाओं की जरूरतों को सबसे आगे रखा गया है। मोहल्ला क्लिनिक, पानी व बिजली का बिल, बुजुर्ग माताओं को तीर्थ करवाना आदि कार्यों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि केजरीवाल की सरकार ने 2014 के मुकाबले 2024 में महिलाओं को बेहतर जिंदगी देने की कोशिश की है।
Presenting the @ArvindKejriwal Govt’s 10th Budget for 2024-25 in the Delhi Vidhan Sabha | LIVE #KejriwalKaRamRajyahttps://t.co/lyOLvjWVnF
— Atishi (@AtishiAAP) March 4, 2024
आतिशी ने दिल्ली बजट 2024-25 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 16,396 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9 लाख से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं। यही नहीं, यहां पढ़ने वाली 933 लड़कियों ने NEET और 123 लड़कियों ने JEE की परीक्षा भी पास की है।
वित्त मंत्री आतिशी ने रामचरितमानस की चौपाई के साथ हेल्थ बजट की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने बजट में 8,685 करोड़ रुपये आवंटित किए। इसमें से 6,215 करोड़ रुपये हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं रखने के लिए तय किए गए। वहीं, मोहल्ला क्लिनिक के लिए 212 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इस साल अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति के लिए 658 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, नए हॉस्पिटल्स के निर्माण और कुछ अस्पतालों के रीमॉडलिंग के लिए 400 करोड़ रुपये रखे गए हैं। साथ ही, दिल्ली आरोग्य कोष के जरिए दी जाने वाली मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है।(बच्चों के लिए फायदेमंद हैं ये स्किम्स)
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आतिशी ने बजट पेश करते हुए कहा कि रामराज्य में अब किसी को भी भूखा सोना नहीं पड़ेगा। 10,897 आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए 8 लाख महिलाओं और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाता है। इसके लिए 11 अत्याधुनिक, स्वच्छ और विश्व स्तरीय रसोई भी स्थापित की गई। वहीं, मिड डे मील के तहत 20 लाख से भी ज्यादा बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा, पोषण संबंधित सभी योजनाओं के लिए 664 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।
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