जब इंसान कमाता है, तो उसका सपना होता है कि उसके पास खुद का घर और गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन, जब घर या प्रॉपर्टी खरीदने की बात आती है, तो यह एक बड़ा वित्तीय निर्णय होता है। घर खरीदने के लिए हमें कई सालों की कड़ी मेहनत और बचत करनी पड़ती है, और कई बार लोन भी लेना पड़ता है। घर खरीदने के दौरान रजिस्ट्री चार्ज, स्टाम्प ड्यूटी और कई अन्य खर्चे होते हैं। लोग अक्सर घर या प्रॉपर्टी खरीदते वक्त पैसे बचाने के तरीके तलाशते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप घर या प्रॉपर्टी महिला के नाम पर खरीदते हैं तो आपको कई फायदे हो सकते हैं?
आज हम इस लेख में आपको बताएंगे कि महिला के नाम पर घर या प्रॉपर्टी खरीदने से आपको टैक्स छूट से लेकर 2 लाख रुपये तक की सेविंग्स कैसे हो सकती है।
धारा 80सी के तहत टैक्स छूट (Tax Benefits Under Section 80C)
जब आप किसी महिला के नाम पर घर या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, या उसके नाम पर होम लोन लेते हैं, तो आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है। आप हर साल होम लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह टैक्स छूट उन महिलाओं के लिए फायदेमंद है, जो कामकाजी हैं या जो अपने पति के साथ मिलकर संपत्ति की मालिक हैं।
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धारा 24(बी) के तहत अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन (Additional Tax Deductions Under Section 24(b)
होम लोन के ब्याज पर भी टैक्स छूट मिलती है, जो धारा 24(बी) के तहत उपलब्ध है। यहां, आप होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की टैक्स डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। जब आप महिला के नाम पर घर या प्रॉपर्टी खरीदते हैं और वह अपने नाम पर होम लोन लेती हैं, तो वह इस ब्याज पर 2 लाख तक की छूट का दावा कर सकती हैं।
कम स्टाम्प ड्यूटी शुल्क (Lower Stamp Duty Charges)
भारत के कई राज्यों में महिला के नाम पर संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलती है। कई राज्य महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी पर 1 से 2 फीसदी तक की छूट देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 50 लाख रुपये की प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आपके राज्य में स्टाम्प ड्यूटी 7% है, तो आपको 3.5 लाख रुपये स्टाम्प ड्यूटी के रूप में देने होंगे। लेकिन, अगर आप इसे महिला के नाम पर खरीदते हैं तो आपको 50,000 से 1 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है।
सब्सिडी और सरकारी योजनाओं तक पहुंच (Access to Subsidies and Government Schemes)
भारत सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है, ताकि उन्हें संपत्ति खरीदने में मदद मिल सके। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत, जो महिलाएं अपने घर की मुख्य मालकिन हैं, उन्हें होम लोन पर ब्याज दरों में सब्सिडी मिलती है। जिससे घर खरीदने की कुल लागत कम हो जाती है।
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संपत्ति विवाद में फायदा (Protection Against Property Claims)
यदि संपत्ति को लेकर विवाद होता है, तो महिला के नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टी उसकी कानूनी सुरक्षा बढ़ाती है। कई मामलों में, संपत्ति विवाद या विरासत के मुद्दों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे उनका दावा मजबूत होता है और वे आसानी से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं।
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Image Credit- freepik, herzindagi
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