बिना सिफारिश के सरकारी नौकरी, योग्यता को मान सरकार का सम्मान

पंजाब में रोजगार को लेकर लंबे समय से चली आ रही निराशा की भावना अब धीरे-धीरे उम्मीद में बदल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह साबित किया है कि अगर नीति साफ हो, तो नतीजे भी भरोसेमंद होते हैं। बीते साढ़े तीन वर्षों में 1.7 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलना इसी बदली हुई सोच का प्रमाण है।

इस बदलाव की सबसे बड़ी खासियत है पारदर्शिता। सरकारी नौकरियों में 61,281 नियुक्तियां पूरी तरह मेरिट के आधार पर की गईं।

“न सिफारिश, न रिश्वत” का नारा अब सिर्फ बयान नहीं, बल्कि ज़मीनी हकीकत बनता दिख रहा है। इससे उन लाखों युवाओं का भरोसा लौटा है, जो कभी सिस्टम से हताश हो चुके थे।

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रोजगार सृजन का फोकस केवल एक विभाग तक सीमित नहीं रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में की गई भर्तियों ने सेवाओं की गुणवत्ता भी सुधारी है। योग्य शिक्षक, प्रशिक्षित पुलिस बल और बेहतर स्वास्थ्य कर्मियों से आम लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में हजारों नियुक्तियों से तकनीकी दक्षता और सेवा वितरण में सुधार हुआ है।

इस नीति का एक अहम परिणाम ब्रेन ड्रेन में कमी के रूप में सामने आया है। अब युवा विदेश जाने को मजबूर नहीं, बल्कि पंजाब में ही भविष्य तलाश रहे हैं। इसके साथ ही ‘रोज़गार क्रांति योजना’ के तहत मिनी बस परमिट देकर सरकार ने स्वरोज़गार को भी बढ़ावा दिया है। यह मॉडल केवल नौकरी देने तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन की नींव रख रहा है। पंजाब में रोजगार की यह नई कहानी आने वाले समय के लिए मिसाल बन सकती है।

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