कंपनी सैलरी रोक रही है? जानें 7 तारीख तक वेतन न मिलने पर आप कहां कर सकते हैं शिकायत

खुश है जमाना, आज पहली तारीख है...किशोर कुमार का ये गाना आपने जरूर सुना होगा और अगर आप भी मेरी तरह नौकरीपेशा हैं, तो इस गाने से आप जरूर इत्तेफाक रखती होंगी, क्योंकि पहली तारीख को सैलरी आने का जो सुकून है और हर महीने उस पहली तारीख का जो इंतजार होता है, वो एक नौकरीपेशा इंसान ही समझ सकता है। आखिर पूरे महीने काम करने के बाद पहली तारीख को सैलरी जो मिलती है, लेकिन कई कंपनी में काम करने वाले अपने जान-पहचान वाले लोगों से मैंने ऐसा सुना है कि कई बार उन्हें सैलरी वक्त पर नहीं मिलती और कई बार तो दो महीने तक सैलरी ही नहीं मिलती है, शायद आपके भी किसी दोस्त या पहचान वाले के साथ ऐसा हुआ होगा। अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आपको बता दूं आपकी सैलरी रोकने का अधिकार कंपनी के पास नहीं होता है। आप चाहें प्राइवेट नौकरी करें या सरकारी नौकरी, आपके पास कई अधिकार होते हैं। इनमें से एक समय पर वेतन पाने का अधिकार भी है। अगर आपकी कंपनी आपकी सैलरी रोक रही है या समय पर वेतन नहीं दे रही है, तो आप कहां शिकायत कर सकती हैं, चलिए जानते हैं।

कंपनी सैलरी न दे तो क्या करें?

• हर नौकरीपेशा व्यक्ति के पास कुछ अधिकार होते हैं और अगर उसे वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो इसे लेकर वो शिकायत कर सकता है। इन्हीं में से एक समय पर वेतन मिलने का अधिकार भी है।
• कई बार कुछ कंपनी किसी बहाने से सैलरी रोक लेती हैं या लेट देती हैं, तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। किसी भी कंपनी के लिए ये जरूरी है कि वो कर्मचारी को 7 तारीख तक सैलरी दे।
• वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत, हर कर्मचारी को महीने की 7 तारीख तक सैलरी मिल जानी चाहिए। यूं तो आमतौर पर सभी कंपनियां अपने कर्मचारियों को इन तारीखों के बीच सैलरी दे देती हैं, लेकिन अगर आपको 7 तारीख तक वेतन न मिले, तो सबसे पहले आप HR से बात कर सकती हैं।
• अगर वो सही जवाब न दें या आपको लगे कि वो बात को टाल रहे हैं, तो आप अपने जिले के लेबर कमिश्नर ऑफिस में जाकर शिकायत दर्ज कर सकती हैं। इसके अलावा आप ई-श्रम पोर्टल या राज्य के लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकती हैं।

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• आप अपने मैनेजर को लिखित ईमेल भेजें, जो आपके साथ एक प्रूफ के तौर पर रहेगा। इसके अलावा मैनेजर से प्रोफेशनल तरीके से बात करें। अपनी सैलरी स्लिप, ऑफर लेटर और बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भी रखें।
• Payment of Wages Act के तहत कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है और बकाया वेतन तुरंत दिलाने का आदेश दिया जा सकता है। गंभीर मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है।

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