
आज के समय में महिलाएं घर ही नहीं, बाहर की जिम्मेदारियां बखूबी संभाल रही हैं। घर से लेकर दफ्तर तक, जमीन से लेकर आसमान तक, महिलाएं हर क्षेत्र में खुद को बखूबी साबित कर चुकी हैं हालांकि, रात के समय में महिलाओं के लिए काम करना किसी चुनौती से कम नहीं है। कई बार सुरक्षा कारणों या अन्य कई वजहों के चलते महिलाएं नाइट शिफ्ट नहीं कर पाती हैं और कई बार कंपनीज में महिलाओं को नाइट शिफ्ट से जुड़े कामों में शामिल नहीं करती है। इसका असर महिलाओं की इनकम और नौकरी में मिलने वाले अवसरों पर होता है, लेकिन अब यूपी सरकार के नए फैसले के बाद वर्किंग विमेन के लिए काफी कुछ बदलने वाला है। चलिए, आपको बताते हैं कि यूपी सरकार का नया फैसला क्या है और इससे नौकरीपेशा महिलाओं की जिंदगी पर क्या असर होगा?
Lucknow, Uttar Pradesh: The Yogi government has taken a landmark decision in favour of women.
— ANI (@ANI) November 12, 2025
Under the new order, women can work between 7 pm and 6 am, provided they give their consent. Employers will have to ensure their security, fair wages, and other facilities.
According… pic.twitter.com/fzwuCnazhU
यूपी सरकार ने आज एक नया फैसला लिया है। इसके मुताबिक, महिलाएं अपनी सहमति से नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक काम करने के लिए यूपी की महिलाओं की सहमति लेना जरूरी है। नाइट शिफ्ट में जो कंपनी महिलाओं से काम करवाएंगी, वहां सुरक्षा, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी होगा। इसके अलावा, सिक्योरिटी गार्ड्स और सीसीटीवी की निगरानी भी होनी चाहिए। इस ऑर्डर के अनुसार, रात में काम करने वाली महिलाओं को दोगुना वेतन मिलेगा। महिलाओं को हफ्ते में छह दिन तक काम करने की अनुमति होगी। इसके अलावा, ओवरटाइम की सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी गई है, जिसमें दोगुनी दर से भुगतान किया जाएगा। यह ऑर्डर खतरनाक उद्योगों की उन कैटेगरीज पर भी लागू होता है, जहां अब महिलाओं को काम करने की अनुमति है।
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नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, समान वेतन और सेहत से जुड़ी सुविधाएं भी मिलेंगी यानी महिलाएं अब बिना किसी डर और फ्रिक के रात में काम कर पाएंगी। यह नया आदेश बेशक महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करेगा और जिन क्षेत्रों में महिलाओं को अब तक काम करने में मुश्किल हो रही थी, वे वहां भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा पाएंगी। इस दर्ज पर अगर देश के अन्य राज्यों में भी ऐसे नियम आएं, तो महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के समान अवसर और तेजी से खुलेंगे।
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