Budget 2026 Scheme for Women: लखपति दीदी योजना से लेकर महिला सम्मान तक, जानें महिलाओं के लिए क्या लेकर आया बजट

Union Budget 2026 Benefits For Women: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इतिहास रच दिया है, क्योंकि वह लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। ऐसा करने वाली भारत की पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। वह पी चिदंबरम और प्रणब मुखर्जी को पीछे छोड़ते हुए भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे अधिक बजट पेश करने वाली मंत्री बन गई हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2019 से लगातार सभी नौ बजट पेश किए हैं।

सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना,  बचत, क्रेडिट सुविधाओं और सुरक्षा पर है। साथ ही ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में उनके योगदान को बढ़ावा देंगे। आइए देखते हैं कि बजट 2026 में महिलाओं के लिए क्या रहा खास और क्या शुरू की गई योजनाएं-

बालिकाओं के लिए छात्रावास होंगे स्थापित  

देश के हर जिले में एक-एक गर्ल हॉस्टल स्थापित करने की  घोषणा की गई है। पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों और जांच प्रयोगशालाओं के लिए ऋण से जुड़ी पूंजीगत सब्सिडी सहायता योजना का भी प्रस्ताव रखा।

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महिलाओं के लिए SHE की घोषणा

महिलाओं के लिए SHE मार्ट्स का ऐलान किया है, जिसका अर्थ ग्रामीण महिलाएं आजीविका कमा सेकेंगी। SHE का मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, कप्तान के तौर पर काम संभालेंगी। लखपति दीदी के बेस पर सरकार ने महिलाओं को क्रेडिट लिंक्ड मार्ट्स का जिम्मा सौंपने का प्रस्ताव दिया।

बजट 2026 की बड़ी घोषणाएं क्या हैं?

• इनकम टैक्स स्लैब में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। रिवाइज्ड रिटर्न 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं।
• कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया जाएगा। वर्तमान में 5% शुल्क लगता था। हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री होंगी।
• वित्त मंत्री ने कहा कि 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्‍स बनाई जाएंगी।
• 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाएं जाएंगे।
• मेडिकल फील्ड के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बायो-फार्मा शक्ति योजना शुरू होगी, जिसके तहत तीन नए संस्थान खुलेंगे।
• वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स खर्च तय किया गया है। यह पिछले साल के 11.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है।
• मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जे बनाने के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

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