herzindagi
union budget 2026 live update

Union Budget 2026 LIVE Updates: इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, जानिए आपके लिए बजट में क्या है खास

Budget 2026 LIVE Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नौवां बजट पेश कर रही है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा कि बजट रविवार को पेश हो रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 (FY26) में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।
Editorial
Updated:- 2026-02-02, 16:31 IST

Union Budget 2026 India: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026 पेश कर रह रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनका यह लगातार नौवां बजट भाषण होगा। विशेष बात की भारत के वित्तीय इतिहास में यह पहली बार है कि बजट रविवार को पेश हो रहा है। बीते दिन यानी गुरुवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार, नियामक सुधारों, मजबूत व्यापक आर्थिक आधार और निजी क्षेत्र के निवेश के लिए नए सिरे से आह्वान के चलते, भारत की अर्थव्यवस्था के फाइनेंस ईयर 2026 में 7.4 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2027 में 6.8-7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। नीचे लेख में जानिए बजट से जुड़ा लाइव अपडेट-

इनकम टैक्स स्लैब में क्या बदलाव

  • इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
  • माइक्रोवेव ओवन बनाने के पार्ट्स इम्पोर्ट करने पर छूट।
  • पर्सनल यूज के लिए मंगाए गए सभी गुड्स पर टैरिफ 20 से घटाकर 10%।
  • कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी।
  • सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए मटेरियल इम्पोर्ट करने पर कोई टैक्स नहीं।

इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में बदलाव

  • इनकम टैक्स एक्ट 2025, एक अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे।
  • नए नियम और फॉर्म्स जल्द ही जारी किए जाएंगे।
  • फॉर्म्स को इस तरह से बनाया गया है कि एक आम नागरिक बगैर परेशानियों के लिए नियमों का पालन कर सकेगा।
  • बजट 2026 में कर विवरण दायर करने के लिए अलग अलग समय सीमा का प्रस्ताव दिया गया है।
  • इंडीविजुअल्स 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। नॉन ऑडिट बिजनेस और ट्रस्ट्स को 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करने होंगे।

टैक्स को लेकर क्या रहा खास?

  • मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट
  • टैक्स अनुमान 34 लाख करोड़ का है।
  • कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ और बजट
  • टोटल एस्टीमेटेड 36.5 लाख करोड़ का है।
  • न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा
  • सिंपलीफाइड फॉर्म रीडिजाइन किए गए हैं, आम आदमी भर सके।
  • मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है।
  • ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5 परसेंट की जगह 2 परसेंट टैक्स किया गया है।
  • एजुकेशन और मेडिकल पर्पज पर 5 की जगह 2 परसेंट टैक्स किया गया है।
  • एम्पलाईज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2 परसेंट टैक्स होगा।
  • 20 लाख रुपए से कम की विदेश में इम्मूवेवल प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करने पर पेनाल्टी नहीं।

बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या रहा खास?

  • बैंकिंग क्षेत्र में सुधार-आधारित विकास साथ ही विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च-स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया है।
  • वहीं इसमें विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी हैं। साथ ही विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली की व्यापक समीक्षा होगी।
  • इसके साथ ही कॉरपोरेट बॉन्ड क्षेत्र में निधियों और डेरिवेटिव्स के लिए अवसरों पर जोर दिया जाएगा और कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का प्रस्ताव है।
  • बड़े शहरों में ज्यादा मूल्य के म्यूनिसिपल बॉन्ड के बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। वहीं 1000 करोड़ से अधिक के एकल बॉन्ड के लिए 100 करोड़ के प्रोत्साहन का प्रस्ताव भी बजट में रखा गया है।
  • इसके साथ ही छोटे-मध्यम कस्बों के लिए 200 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड वाली अमृत योजना जारी रहेगी।
  • पीआरओआई के लिए व्यापार की सुगमता बढ़ाई जाएगी और व्यक्तिगत पीआरओआई के लिए निवेश सीमा पांच से बढ़ाकर 10 फीसदी की जाएगी।
  • व्यक्तिगत पीआरओआई के लिए समग्र निवेश सीमा 10 फीसदी से बढ़ाकर 24 फीसदी होगी।

ग्रामीण महिलाओं के उद्यमों के लिए शी-मार्ट्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान बताया कि ग्रामीण महिलाओं की अगुआई वाले उद्यमों के लिए स्व-सहायता उद्यम यानी शी-मार्ट्स की शुरुआत होगी।

दिव्यांगजन कौशल योजना का प्रस्ताव

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दिव्यांगजनों की जरूरतों को पूरा करने और उनके लिए सम्मानजनक आजीविका के अवसर सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपायों का प्रस्ताव रखा।

शिक्षा और रोजगार के लिए क्या?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए क्या-क्या नई योजनाएं लाने वाली हैं।

  • रेडियोलॉजी, एनेस्थीशिया जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। अगले पांच वर्ष में एक लाख AHP जोड़े जाएंगे। 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। 
  • मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे। आयुष केंद्र, डायग्नोस्टिक, पोस्टर केयर और रीहैब के केंद्र रहेंगे।
  • दुनियाभर में सम्मान हासिल कर चुकी प्राचीन योग पद्धति और आयुर्वेद पर फोकस किया जाएगा। तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बनाए जाएंगे।
  •  पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप की बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक गलियारों के पास स्थापना होगी। हर जिले में एक महिला छात्रावास बनेगा।
  • 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में सहायता देने का प्रस्ताव।

मेडिकल क्षेत्र और युवाओं पर फोकस

  • युवाओं को करियर पाथवे उपलब्ध कराने के लिए स्कीम लाई जाएगी।
  • अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल बनेंगे। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देंगे।
  • भारतीय योग दुनियाभर में फैले, इसके लिए क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे।
  • आयुर्वेद के तीन नए एम्स बनाए जाएंगे।
  • आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाए जाएंगे।
  • जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा।

कनेक्टिविटी के लिए 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर 

  • देश में सी प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा।
  • 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलिगुड़ी से वाराणसी शामिल है।
  • विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी की तैयारी

लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजेक्शन सैटलमेंट प्रोग्राम

  • सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया जाएगा, जिससे माइक्रो इंटरप्राइजेज को मदद मिलेगी।
  • लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजेक्शन सैटलमेंट प्रोग्राम बनेगा। साथ ही क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म बनेगा। GEM को ट्रेड से लिंक करेंगे। एसेट बेस्ड सिक्योरिटी करेंगे।
  • प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए शॉर्ट टर्म मॉड्युलर कोर्स डिजाइन करने के लिए सरकारी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं। टियर-2 और 3 तक ट्रेनिंग होगी।

टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए शुरु की जाएंगी ये स्कीम

  • नेशनल फाइबर स्कीम
  • मैन मेड फाइबर
  • एडवांस्ड फाइबर
  • नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद मिलेगी। एकेडमिक इंस्टीट्यूट से तकनीकी मदद संभव होगी। मेगा टैक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे।
  • महात्मा गांधी ग्राम स्वराज के लिए खादी को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केट के लिए होगा।
  • वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • स्पोर्ट्स के लिए उपकरण डिजाइन करने और बनाने के लिए योजना है।
  • इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए इन्फ्रा और टेकनोलॉजी इंप्रूव करने के लिए स्कीम बनाई गई है।

इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 40 हजार करोड़ बजट देगी सरकार

  • इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 40 हजार करोड़ देंगे
  • 1000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल साइट्स बनाई जाएंगी, जहां साइंटिफिक रिव्यू हो सकेंगे।
  • प्रोडक्शन और इंडियन आईपी बनाने, सप्लाई चेन बनाने के लिए प्रावधान के लिए सेमीकंडक्टर मिशन
  • इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान ।
  • रेयर अर्थ मटेरियल के लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड फेसिलिसिटी बनाने की पहल। इसके लिए डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनवाएं जाएंगे।
  • हाई टेक टूल रूम दो लोकेशन पर हाई प्रेसिजन कंपोनेंट्स बनाने के लिए टनल बोरिंग मशीन से लेकर मल्टी स्टोरीज में फायर फाइटिंग सिस्टम तक बनेंगे।

बजट 2026 तीन कर्तव्य से प्रेरित 

बजट प्रस्तुत करते हुए निर्मला सीतारमण ने बताया यह बजट तीन कर्तव्य से प्रेरित है। आर्थिक विकास को तेज करना एससी एसटी गरीबों को फायदा मिलें, सबका साथ सबकी विकास, विकसित भारत के विजन पर काम करें।

वित्त मंत्री ने कहा- हर व्यक्ति तक पहुंचे ग्रोथ

सीतारमण ने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने तय किया है कि ग्रोथ के नतीजे किसानों, महिलाओं, आदिवासियों और युवाओं को मिलें।

7% की ग्रोथ रेट मिली

सीतारमण ने कहा कि हमने लोगों की यूनिवर्सल सर्विस पर ध्यान दिया है। इससे 7% की ग्रोथ रेट हासिल करने में मदद मिली है। हम विकसित भारत के विजन की तरफ काम करते रहेंगे। हम ग्लोबल मार्केट के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के विजन के साथ अलाइन रहेंगे।

नया उत्पाद शुल्क लागू होने के कारण सिगरेट और पान मसाला महंगे 

govt-to-table-central-excise-amendment-bill-2025-what-it-means-for-tobacco-pan-masala-prices

सिगरेट, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पाद आज से महंगे हो गए हैं, क्योंकि सरकार की नई कर प्रणाली लागू हो गई है, जिसका उद्देश्य इन हानिकारक वस्तुओंपर नियमों को सख्त करना और टैक्स का लेवल ऊंचा रखना है।

अब इन उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा, साथ ही पान मसाला पर एक नया स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर भी लागू होगा।

नए नियमों के अनुसार, अब विशिष्ट डिजाइन वाली सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क 2,050 रुपये से लेकर 8,500 रुपये तक होगा। कुछ कैटेगरी में यह 11,000 रुपये तक भी जा सकता है।

यह सब सिगरेटों की लंबाई और प्रकार पर निर्भर करेगा। खबरों के मुताबिक, बिना फिल्टर वाली छोटी सिगरेटों (65 मिमी तक) पर लगभग 2.05 रुपये प्रति स्टिक का उत्पाद शुल्क लगेगा, जबकि इसी लंबाई की फिल्टर वाली छोटी सिगरेटों पर लगभग 2.10 रुपये प्रति स्टिक का अधिक कर लगेगा। मध्यम लंबाई की सिगरेटों पर लगभग 4 रुपये प्रति स्टिक और लंबी सिगरेटों पर लगभग 5.40 रुपये प्रति स्टिक का कर लगेगा।


Disclaimer

हमारा उद्देश्य अपने आर्टिकल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से सही, सुरक्षित और विशेषज्ञ द्वारा वेरिफाइड जानकारी प्रदान करना है। यहां बताए गए उपाय, सलाह और बातें केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं। किसी भी तरह के हेल्थ, ब्यूटी, लाइफ हैक्स या ज्योतिष से जुड़े सुझावों को आजमाने से पहले कृपया अपने विशेषज्ञ से परामर्श लें। किसी प्रतिक्रिया या शिकायत के लिए, [email protected] पर हमसे संपर्क करें।