प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नए सिरे से सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र और वंचित परिवारों की पहचान करना है, ताकि उन्हें योजना का लाभ दिया जा सके। विभाग ने इस कार्य को 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। पंचायत समिति स्तर पर सर्वेक्षण करने वाले कर्मियों की नियुक्ति की जा चुकी है। ये कर्मी क्षेत्र में जाकर पात्र परिवारों की सूची तैयार करेंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने सर्वेक्षण प्रक्रिया के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से डेटा का संकलन किया जाएगा, जिससे पात्र परिवारों की सही पहचान सुनिश्चित की जा सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना खासकर उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा, जिनके पास अभी तक पक्का घर नहीं है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीनता की समस्या को प्रभावी रूप से कम करने में सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में इस योजना के नियमों में बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य सही लाभार्थियों तक पीएम आवास योजना का लाभ पहुंचाना है। आपको बता दें कि अब योजना के तहत कुछ लोगों को बाहर कर दिया गया है, जबकि कुछ वर्गों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इसी क्रम में आइए विस्तार से जानते हैं कि किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा और कौन इससे वंचित होंगे। साथ ही, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी जानेंगे।
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