One Nation One Election: कैबिनेट ने दिखाई 'एक देश एक चुनाव' पर हरी झंडी, जानें कब पास हो सकता है बिल

कब लाया जा सकता है बिल?

एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को 18 सितंबर, दिन बुधवार को नरेंद्र मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। माना जा रहा है कि अब केंद्र सरकार इसे शीतकालीन सत्र में संसद में पेश करेगी। यह संविधान संशोधन वाला बिल है और इसके लिए राज्यों की सहमति मिलना जरूरी है। मोदी कैबिनेट से वन नेशन-वन इलेक्शन की मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया है। हम अगले महीनों में इसपर आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि 1951 से 1967 तक देश में एक साथ ही चुनाव होते थे।

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वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और कैसे लागू होगा?

सरल शब्दों में समझें, तो वन नेशन-वन इलेक्शन का मतलब है- एक ही समय या एक ही वर्ष में केंद्र और राज्य के लोकसभा व विधानसभा चुनावों में मतदान कराना। यही नहीं वन नेशन-वन इलेक्शन के लागू होते ही नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी साथ हो जाएंगे। एक देश एक चुनाव लागू होते ही संसाधनों की भी बचत होगी।
एक देश-एक चुनाव का कैबिनेट से पास होने के बाद सरकार इसपर बिल लाएगी। फिर, संविधान में संशोधन के अलावा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ-साथ उस संशोधन पर विचार किया जाएगा। इसके बाद, अनुमोदन करने के बाद ही सब की सहमति से यह विधेयक देश में लागू किया जा सकेगा।
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Image credit- Herzindagi, Instagram