Mahila Saksham Yojna: इस बैंक ने उद्यमियों के लिए शुरू की महिला सक्षम योजना, जानें किन महिलाओं को मिलेगा लाभ

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं। हाल ही में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक ने महिला सक्षम योजना की शुरुआत की है। इसी के साथ आइए जानते हैं कि इस योजना के तहत किन महिलाओं को फायदे हो सकते हैं।
Mahila Saksham Yojana

Mahila Saksham Yojana Details: केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर साल कोई न कोई स्कीम लेकर आती है। वहीं, कुछ वित्तीय संस्थान भी महिलाओं के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में अपना योगदान देते हैं। इन्हीं में से एक है- इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसने हाल ही में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजना का ऐलान किया है।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय स्वतंत्रता बेहद जरूरी है और इसी उद्देश्य के साथ आईओबी बैंक ने महिला सक्षम योजना की शुरुआत की है। तो चलिए आगे जानते हैं कि यह योजना क्या है और इसके तहत किन महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी।

किन महिलाओं को मिलेगा महिला सक्षम योजना का लाभ?

महिला सक्षम योजना के तहत केवल उन महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल सकती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना का लाभ विशेष रूप से स्वयंसेवक समूह की सदस्यता वाली महिलाओं के आर्थिक बेहतरी के लिए तैयार किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना की शुरुआत केंद्र की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पहल के तहत की गई है। साथ ही, यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की 'लखपति दीदी योजना' पर आधारित है। महिला सक्षम योजना वित्तीय आत्मनिर्भरता सुनिश्चित कर सकता है और यह महिला उद्यमियों के लिए अहम योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिजनेस वुमन को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना है।

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महिला सक्षम योजना के फायदे

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यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की लखपति दीदी योजना पर आधारित है। महिला सक्षम योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 10 लाख रुपये तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। साथ ही, इस योजना का उद्देश्य आर्थिक उन्नति के साथ-साथ महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये की न्यूनतम आय प्रदान करना भी है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक बयान में कहा, ''योजना का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ये महिलाएं वित्तीय सहायता और उद्यमशीलता के जरिए प्रति परिवार को कम से कम एक लाख रुपये की स्थायी वार्षिक आय अर्जित करें।''

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Image credit- Herzindagi, Freepik


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