Union Budget 2024 Live Updates:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इनकम टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा ऐलान

Union Budget 2024 Live Updates: नई टैक्स रीजीम चुनने वाले वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की जाएगी।

FM Nirmala Sitharaman Who is the Finance Minister of India in  union budget

नई टैक्स रीजीम में पर्सनल इनकम टैक्स पर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स रीजीम के तहत, टैक्स रेट संरचना को मुताबिक संशोधित किया जाएगा। नई टैक्स रीजीम चुनने वालों के लिए, वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की जाएगी।

नई इनकम टैक्स रीजीम में मिला छूट

  • 0 रुपये- 3 लाख - शून्य
  • 3-7 लाख - 5 फीसदी
  • 7-10 लाख - 10 फीसदी
  • 10-12 लाख - 15 फीसदी
  • 12-15 लाख - 20 फीसदी
  • 15 लाख से अधिक - 30 फीसदी

कैंसर के इलाज की तीन दवाओं में छूट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैंसर के इलाज की तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6 फीसदी और प्लैटिनम पर 6.5 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री ने घोषणा किया, गया और महाबोधि मंदिरों को कॉरिडोर मिलेगा, नालंदा को पर्यटन केंद्र में बदला जाएगा।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना की घोषणा की, जिससे 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।

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अगले 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। इसके साथ ही पर्यटन क्षेत्र में वित्त मंत्री ने घोषणा किया गया और महाबोधि मंदिरों को कॉरिडोर मिलेगा, नालंदा को पर्यटन केंद्र में बदला जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू होगा। NTPC, BHEL सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे। उत्तराखंड में भूस्खलन रोकने में केंद्र सरकार मदद करेगी। वहीं, देश में छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार भारत छोटे रिएक्टरों की स्थापना, भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना

फ्री सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिल सकेगी। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी।

कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास

सरकार पांच साल में एक करोड़ युवाओं को टॉप की कंपनियों में इंटर्नशिप देने की योजना शुरू करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। छात्रावास और क्रेच के माध्यम से वर्क फोर्स में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारी सरकार सभी के विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। हमारी सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

शहरी आवास को और अधिक बनाएंगे किफायती

शहरों के रीडेवलपमेंट के लिए फ्रेमवर्क का जल्द ऐलान हो सकता है। जिस पर वित्त मंत्री ने शहरी आवास को और अधिक किफायती बनाने के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन लोगों ने पहले लोन लिया है और उसका भुगतान कर दिया है, उनके लिए मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी जाएगी।

बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खास योजनाओं की घोषणा

निर्मला सीतारमण ने किया ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नें अपने भाषण में बिहार के लिए खास योजनाओं की घोषणा की। नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया। 21,400 करोड़ के पावर प्रोजेक्ट्स विकसित होंगे, बिहार के लिए आर्थिक सहायता की गति तेज करेंगे। वहीं, आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ की वित्तीय सहायता, पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए अलग से आर्थिक मदद का ऐलान किया।

महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना होगी प्राथमिकता

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना प्राथमिकता होगी। यह छात्रावासों की स्थापना और महिलाओं के लिए विशेष कौशल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए साझेदारी बनाकर किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पांच सालों में 4.1 करोड़ युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पांच योजनाएं बनाई जाएंगी, जिसके लिए 2 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय लागत होगा। निर्मला सीतारमण के अनुसार, इस साल और आने वाले सालों के लिए नौ प्राथमिकताएं दी गई हैं।

  1. कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
  2. रोजगार और कौशल
  3. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
  4. विनिर्माण और सेवा
  5. शहरी विकास
  6. ऊर्जा सुरक्षा
  7. बुनियादी ढांचा
  8. नवाचार, अनुसंधान और विकास
  9. अगली पीढ़ी के सुधार

युवाओं के साथ-साथ गरीब, किसान और महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सरकार का फोकस युवाओं को रोजगार देने के साथ-साथ गरीब, किसान और महिलाओं पर सबसे ज्यादा है। क्योंकि, भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौतियों से गुजर रही है। भारत में महंगाई दी दर कम, 4 फीसदी लक्ष्य की ओर है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण के शुरुआत में देशवासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत के लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है और इसे ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है।

लोकसभा में 23 जुलाई, 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करने वाली हैं। नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में रेड कलर का टैबलेट लेकर पहुंच गई हैं। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मिलने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट को मंजूरी दे दी है। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दही-शक्कर खिलाकर वित्त मंत्री को बजट पेश करने की मंजूरी दी।

संसद में केंद्रीय बजट और रेल बजट पेश किए जाने के दौरान कई घोषणाएं और आवंटन किए जा सकते हैं। ये बजट न केवल देश की आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों के विकास और सुधार के लिए भी दिशा निर्देश प्रदान कर सकते हैं। आइए केंद्रीय बजट और रेल बजट की संभावित बिंदुओं पर नजर डालते हैं।

बजट में महिलाओं के लिए क्या है खास

महिला बजट में लगातार वृद्धि निश्चित तौर पर महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम दिखाई दे रही हैं। असल में वित्त वर्ष 2013-14 से 2024-25 तक महिला बजट में 218.8 फीसदी की वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि सरकार महिलाओं के विकास और कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। महिला बजट अब कुल केंद्रीय बजट का 6.5 फीसदी हिस्सा बनाता है, जो 2013-14 में 3.6 फीसदी से काफी अधिक है। 2023-24 की तुलना में 2024-25 के बजट में 38.7 फीसदी की वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि सरकार महिलाओं के मुद्दों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर रही है।

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इन क्षेत्रों में निवेश होने की हैं संभावनाएं

  • लखपति दीदी योजना को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है।
  • महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्तियों और शिक्षा संस्थानों में सुधार।
  • स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, मातृत्व देखभाल, और पोषण कार्यक्रमों के लिए अधिक वित्तीय सहायता।
  • महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ हिंसा के मामलों में कानूनी सहायता और सुरक्षा उपायों में वृद्धि।
  • महिलाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसरों को बढ़ावा देना।
  • वृद्धावस्था, विधवा, और एकल महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में वृद्धि।

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Image Credit- @pallav paliwal

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