Union Budget 2024: जानिए आम बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए क्या-क्या हो सकता है इंतजाम

भारत के आम बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए कई प्रमुख घोषणाएं और आवंटन किए जा सकते हैं। आम बजट भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय दस्तावेज होता है, जिसमें सरकार के खर्च और आय का विवरण होता है। स्वास्थ्य क्षेत्र हमेशा से ही बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और आने वाले बजट में भी स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर कई उम्मीदें हैं।

डिजिटल स्वास्थ्य योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। स्वास्थ्य क्षेत्र को इस बजट से कई उम्मीदें हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें देश में सबसे बड़ी डिजिटल स्वास्थ्य योजना के बारे में जानकारी दी गई है। इसे डिजिटल स्वास्थ्य सेवा और कॉरपोरेट वेलनेस की दिशा में एक खास कदम माना जा रहा है।

165 Employees’ State Insurance (ESI) Hospitals Functional in Country

In-principle Approval Given for setting up of Four New 100 bedded ESI hospitals in West Bengal

Read here: https://t.co/yQ1Kg1Pq71@LabourMinistry

— PIB India (@PIB_India) July 22, 2024

आयुष्मान भारत योजना

हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य बजट में वृद्धि की जा सकती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिक लाभार्थियों को शामिल करना और इस योजना के लिए आवंटन बढ़ाना। नए अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के लिए फंड का आवंटन। डिजिटल हेल्थ केयर सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन का विस्तार और इसके लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। पब्लिक हेल्थ जागरूकता अभियान, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, पोषण अभियान, और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों के लिए विशेष फंड की उम्मीद की जा सकती हैं।

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हेल्थ सेविंग अकाउंट (HSA) टैक्स फ्री हों

पॉलिसीबाजार डॉट कॉम के हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस हेड सिद्धार्थ सिंघल कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री नवाचार को प्रोत्साहित करने और बदलते रुझानों के साथ तालमेल बिठाने के लिए टैक्स नियमों में बदलाव चाहती है। इंडस्ट्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए टैक्स डिडक्शन लिमिट को बढ़ाना चाहती है, खास तौर पर व्यक्तियों, उनके जीवनसाथी और आश्रित बच्चों के लिए इंडस्ट्री का सुझाव है कि टैक्स लिमिट को 50,000 रुपये तक और वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए सीमा को 1 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए। वे यह भी चाहते हैं कि हेल्थ सेविंग अकाउंट (एचएसए) टैक्स फ्री हों। इन परिवर्तनों से लोगों को भविष्य की स्वास्थ्य देखभाल लागतों के लिए अधिक पैसा बचाने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें अपने हेल्थ और वेलनेस के लिए आगे की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

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बजट 2024 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए क्या उम्मीदें हैं?

आयुष्मान भारत योजना को और अधिक मजबूत बनाने और इसके दायरे को बढ़ाने की संभावना है। इसमें कवरेज बढ़ाना, लाभों में वृद्धि करना और योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए उपाय शामिल हो सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से लेकर दवाओं की उपलब्धता को बेहतर बनाना शामिल हो सकता है। सरकार दवाओं की कीमतों को कम करने के लिए कदम उठा सकती है, ताकि आम आदमी दवाओं को आसानी से खरीद सके।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के डॉ. अपूर्व चंद्रा के मुताबिक देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बहुत इस्तेमाल किया जा सकता है। हेल्थ सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे ज्यादा मदद ली जा सकती है। तमाम तरह की जांच और सूचना में इसका इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और एम्स हॉस्पिटल के लिए बेहतर और पर्याप्त मात्रा में बजट आवंटित किया जा सकता है। इस साल 2024-25 के लिए, इस क्षेत्र में बजट से  90,171 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। जो, 2023-24 में आवंटित 79,221 करोड़ से ज्यादा है। 

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