कंपनी में काम करने के दौरान हम सभी कार्य के बदले में पैसा यानी सैलरी लेते हैं। सरकारी हो या प्राइवेट सभी संस्था कर्मचारियों को वेतन, भत्ता देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर सरकारी कर्मचारी को किस आधार पर सैलरी, पेंशन और भत्ता तय किया जाता है और कौन इन सभी चीजों का लेखा-जोखा रखा है। इसके अलावा इस वर्तमान में कौन सा पे-स्केल चल रहा है। इन सभी विषयों के बारे में जानने और समझने की कोशिश हम सभी कभी न कभी करते हैं। ऐसे में इस आर्टिकल में आज हम आपको इन सभी चीजों के बारे में आसान भाषा में बताने जा रहे हैं।
वेतन आयोग समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ता, पेंशन और अन्य लाभों का आकलन करता है। इसके बाद वेतन में संशोधन की सिफारिश करते समय वर्तमान समय की मुद्रास्फीति (Inflation), आर्थिक स्थिति (Economic Condition) और जीवन यापन की लागत एवं बाजार दरों जैसे अलग-अलग कारकों पर सोच-विचार करता है।
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वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय है, जो कर्मचारियों के सैलरी स्ट्राकचर में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करता है। वेतन आयोग की संरचना व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) के अंतर्गत आती है। वेतन आयोग का गठन मुख्य रूप से प्रत्येक 10 साल में किया जाता है। बता दें कि पहला वेतन आयोग साल 1946 में गठित किया गया था। आसान भाषा में समझें तो वेतन आयोग (पे-कमीशन) भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है। यह केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्राकचर में बदलाव की सिफारिश करता है।
वेतन आयोग का गठन हर दस साल के अंतराल पर किया जाता है। साल 2016 में 7वां वेतन आयोग गठित किया गया था। अगर बात करें आने वाले वेतन आयोग कि तो वह साल 2016 में गठित किया था। यह आठवां पे कमीशन होगा। आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 25 से 35 प्रतिशत का इजाफा होने का अनुमान है।
भारत सरकार द्वारा एक वेतन आयोग की स्थापना की जाती है और यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन संरचना में परिवर्तन से जुड़े सुझाव देता है। वर्तमान समय में 7वां वेतन आयोग चल रहा है , जो जनवरी, साल 2016 में लागू किया गया था।
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