1 अप्रैल, 2024, एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत का प्रतीक होता है, जो अपने साथ आयकर नियमों में बदलाव लाता है, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में अपने बजट भाषण के दौरान घोषित किया था। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से क्या बदलाव हो रहे हैं?
यहां टैक्स नियमों में कुछ बदलावों पर एक नजर है जो 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे
- नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट तौर पर अपनाया जाएगा, जिसका मकसद टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया को इस्टैब्लिश करना और नई व्यवस्था में ज्यादा भागीदारी को बढ़ावा देना है। हालांकि, टैक्सपेयर को अभी भी पुरानी टैक्स व्यवस्था पर बने रहने की आजादी होगी। अगर यह उनके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है।
- टैक्स स्लैब इस प्रकार होंगे। 3 लाख से 6 लाख तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा, 6 लाख से 9 लाख तक की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा, 9 लाख से 12 लाख तक की आय पर 15 फीसदी, 12 लाख पर टैक्स लगेगा। 15 लाख तक 20 फीसदी टैक्स लगेगा और 15 लाख रुपये और उससे ज्यादा होने पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।
- 50,000 रुपये की मानक कटौती, जो पहले पुरानी कर व्यवस्था पर लागू थी, अब नई टैक्स व्यवस्था में शामिल कर दी गई है। इससे नई व्यवस्था के तहत टैक्स योग्य आय में और कमी आएगी।
- 5 करोड़ से ऊपर की आय पर सरचार्ज की सबसे ऊंची दर 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया है।
- जीवन बीमा पॉलिसियों से मैच्योरिटी आय, जो 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी की जाती है, जहां कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, टैक्सेशन के अधीन होगा।
- गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी पर नकदीकरण टैक्स की छूट सीमा 3 लाख रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।

इसके अलावा 1 अप्रैल 2024 से बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड से लेकर बीमा तक के ये बड़े नियम
पैन-आधार लिंकिंग
- 31 मार्च 2024 तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
- अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भरना हो सकता है।
- आप (https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html) पर जाकर या एसएमएस भेजकर (UIDPAN <12-अंकीय आधार> <10-अंकीय पैन> 567678 या 567676 पर) अपना पैन-आधार लिंक कर सकते हैं।
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NPS में बदलाव
- 1 अप्रैल 2024 से, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में शामिल होने के लिए न्यूनतम योगदान 500 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये हो जाएगा।
- यह बदलाव 18-25 साल के उम्र सीमा के नए एनपीएस ग्राहकों पर लागू होगा।
फास्टैग KYC
- 1 अप्रैल 2024 से, फास्टैग का उपयोग करने के लिए KYC अनिवार्य होगा।
- अगर आप KYC नहीं करवाते हैं, तो आप फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
- आप बैंक या वॉलेट ऐप के माध्यम से KYC कर सकते हैं।

SBI डेबिट कार्ड पर शुल्क
- SBI ने कुछ डेबिट कार्ड पर सालाना शुल्क में वृद्धि की है।
- यह परिवर्तन 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा।
- प्राइड प्रीमियम बिजनेस डेबिट कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 1 अप्रैल 2024 से 425 रुपये व जीएसटी हो जाएगा।
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LIC बीमा पॉलिसी
- LIC ने 1 अप्रैल 2024 से बीमा नियामक ने प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसीहोल्डर इंटरेस्ट रेगुलेशन 2024 पेश किया गया है।
- इन परिवर्तनों में नई गारंटीड सरेंडर वैल्यू, प्रीमियम भुगतान विकल्प और अन्य शामिल हैं।
- आप [https://www.licindia.in/](https://www.licindia.in/) पर जाकर या अपने LIC एजेंट से संपर्क करके इन परिवर्तनों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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