इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में सीधे जज बनने वाली देश की पहली महिला वकील होंगी। उन्हें देश की सर्वोच्च अदालत में जज बनाने को लेकर मिले प्रस्ताव को कानून मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी है लेकिन वहीं दूसरी तरफ कानून मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ को पदोन्नत करने की कॉलेजियम की दूसरी सिफारिश पर विचार कर रही है। मतलब उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की फाइल को फिलहाल रोक कर रखा है। फिलहाल ऐसी उम्मीद जताई जा रही है इंदु मल्होत्रा अगले हफ्ते में शपथ ले सकती हैं।
गौरतलब है कि न्यायमूर्ति जोसेफ और मल्होत्रा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की फाइल 22 जनवरी को कानून मंत्रालय को मिली थी। फरवरी के पहले हफ्ते में दोबारा सिफारिश मिलने के बाद कानून मंत्रालय ने दोनों की नियुक्ति को रोक दिया था क्योंकि वह केवल मल्होत्रा के नाम को स्वीकृति देना चाहता था। मल्होत्रा की नियुक्ति को मंजूरी देने के बाद अब सरकार ने न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पदोन्नति रोके रखने का फैसला लिया है। न्यायमूर्ति जोसेफ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर सूत्रों के अनुसार कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा को इंदू को नियुक्त किए जाने के सरकार के फैसले के बारे में पत्र लिखेंगे।
यहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत के 39 वर्षों में कोई महिला जज नहीं रही। साल 1989 में फातिमा बीबी को सुप्रीम कोर्ट की जज बनाया गया था और इसके बाद जस्टिस सुजाता मनोहर, जस्टिस रुमा पाल, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा और जस्टिस रंजना देसाई को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया। इंदु मल्होत्रा आजादी के बाद से अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली छठी महिला होंगी। फिलहाल जस्टिस जी रोहिणी और आर बानुमति सुप्रीम कोर्ट में महिला जज हैं।
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इंदु मल्होत्रा वकीलों के परिवार से आती हैं। उनके पिता ओपी मल्होत्रा जाने-माने वरिष्ठ वकील थे और उनके बड़े भाई और बहन भी वकील हैं। इंदु मल्होत्रा ने राजनीतिक विज्ञान में पोस्टग्रेजुएट की पढ़ाई की है और इससे पहले उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। इसके बाद इंदु मल्होत्रा ने साल 1983 में करियर की शुरुआत की थी। वो कई अहम फैसलों में जजों की पीठ का हिस्सा रही हैं।
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