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अब पंजाब में घर बैठे ही जमीन और संपत्ति से जुड़ी जरूरी सेवाएं मिल रही हैं। राज्य की लगभग 99% जमीन का रिकॉर्ड अब डिजिटल हो चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को नई ऊंचाई दी है। अब राजस्व विभाग पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया है।
राज्य की दो बड़ी योजनाएं ईजी रजिस्ट्री और ईजी जमाबंदी आज डिजिटल पंजाब की नई पहचान बन चुकी हैं। ईजी रजिस्ट्री सेवा मई 2025 में मोहाली से शुरू हुई थी और अगस्त तक पूरे पंजाब में लागू कर दी गई। अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन संपत्ति की रजिस्ट्री कर सकता है।
इसके साथ ही भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकता है। इसकी खास बात तो ये है कि ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ 48 घंटे में ही पूरी हो जाती है। अगर किसी को मदद चाहिए तो वह 1076 हेल्पलाइन पर कॉल करके दस्तावेज कलेक्शन सेवा ले सकता है।
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ईजी जमाबंदी सेवा की बात करें तो ये जून 2025 में शुरू हुई थी। इस सेवा के शुरु होने से किसानों और आम लोगों को बहुत राहत मिली है। अब easyjamabandi.punjab.gov.in वेबसाइट या व्हाट्सएप के जरिए डिजिटल साइन और क्यूआर कोड वाली फ्री कॉपी कुछ ही मिनटों में मिल जाती है।

पहले जो इंतकाल की प्रक्रिया में महीनों लगते थे, वह अब सिर्फ 30 दिनों में पूरी हो जाती है। राज्य के 99% गांवों के जमीन के रिकॉर्ड ऑनलाइन हो चुके हैं। यह सुविधा एनआरआई, बुजुर्गों और किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। इस बारे में सरकार का कहना है कि इन सेवाओं से हर साल लोगों को करीब 100 करोड़ रुपये की बचत हो रही है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि डिजिटल पारदर्शिता ही सच्चा सुशासन है। अब पंजाब ई-गवर्नेंस का उदाहरण बन गया है, जहां रिश्वत और देरी की पुरानी आदतें अब बीते जमाने की बात बन गई हैं।
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